पीपीगंज के आजाद नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच तेज, दलालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

उत्तर प्रदेश/ गोरखपुर नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड संख्या 16 आजाद नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवासों की पात्रता की जांच तेज कर दी गई है। शनिवार को भगवानपुर क्षेत्र में चेयरमैन प्रतिनिधि शिवपाल उर्फ गुड्डू रावत, सभासदों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों का निरीक्षण किया। इस दौरान योजना के तहत चयनित लोगों की पात्रता का बारीकी से सत्यापन किया गया।

जांच के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। निरीक्षण टीम ने घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच की और स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलने की शिकायत सामने न आए।

चेयरमैन प्रतिनिधि शिवपाल उर्फ गुड्डू रावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यदि योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने खास तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई दलाल या बिचौलिया आवास दिलाने के नाम पर किसी से पैसे मांगता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों की तुरंत शिकायत प्रशासन से करें, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।

इस मौके पर सभासद प्रतिनिधि कमलेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल पात्र व्यक्तियों को ही मकान दिए जा रहे हैं और यह पूरी तरह निशुल्क है। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और यदि कोई ऐसा करता है तो वह अवैध है।

वहीं सभासद जय हिंद यादव ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्का घर मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने इस योजना को जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में पीपीगंज में चल रही यह जांच प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, बल्कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मददगार साबित होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!